Income Tax Budget 2025:
हाइलाइट:
नए नियमों के अनुसार, 12,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। नए नियम के तहत उन व्यक्तियों के लिए 12,75,000 रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं होगा जो नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुनते है। नए कर व्यवस्था के अनुसार, धारा 87A की छूट को पिछले सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है।
मध्यम वर्ग उम्मीद कर रहा था कि आयकर स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा और उन्हें कोई निराशीयता नहीं हुई। यह देखें कि कौन सी आयकर व्यवस्था आपके लिए सबसे उपयुक्त है – पुरानी, नई (मौजूदा), या नई (प्रस्तावित)।
बजट 2025-26 की मुख्य हाइलाइट:
- एनपीएस को अन्य एनपीएस खातों के समान माना जाएगा।
- धारा 87A पर छूट की राशि प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के तहत 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है।
- बुनियादी आयकर छूट सीमा को मौजूदा नई व्यवस्था में 3,00,000 से बढ़ाकर 4,00,000 रुपये किया गया है।
- आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रेषण पर टीसीएस सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव है- रुपये से 7 लाख से 10 लाख।
- टीसीएस निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक प्रेषण पर लागू नहीं है।
- अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का समय एक वर्ष से 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है।
नई कर व्यवस्था में 12,00,000 रुपये तक की आय पर कोई आय देय नहीं है।
नई (प्रस्तावित) कर व्यवस्था अब इस प्रकार होगी:
शून्य से रु.4,00,000 – कोई कर नहीं
रु.4,00,000 से रु.8,00,000 —5%
रु.8,00,0001 से रु.12,00,000 —10%
रु.12,00,001 से रु.16 लाख–15%
रु.16,00,001 से रु.20 लाख रुपये–20%
रु.20,00,001 से रु.24 लाख रुपये – 25%
रु.24 लाख से ऊपर—30%